जनहित ख़बर

एमपी मायगव (MP MyGov) द्वारा आज भोपाल स्थित भाभा यूनिवर्सिटी में जन-संवाद 'ई-युवा'' कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। एमपी मायगव द्वारा ई-युवा कार्यक्रम नियमित रूप से स्कूल एवं कॉलेज में किया जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एमपी मायगव प्लेटफार्म के बारे में बताकर उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। शुरूआत में विद्यार्थियों को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं कार्य-शैली के बारे में बताया गया। वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताकर उन्हें प्रायोगिक तौर पर भी समझाइश दी गई। इसके बाद एमपी मायगव पर संचालित अभियानों के बारे में जानकारी देकर 'स्पॉट क्विज'' का आयोजन भी किया गया। क्विज के दौरान विद्यार्थियों से सवाल पूछे गये और विजेताओं को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एम.एस. किशोरे, सीईओ श्री प्रसाद पिल्लई और ईवेंट को-ऑर्डिनेटर प्रो. सुरेश एस. गावड़े उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ   मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि नागरिकों को कारगर व्यवस्था के साथ बेहतर सेवाएं देने के लिए नि:संकोच और भयमुक्त होकर नवाचार करें। उन्होंने कहा कि सेवाओं में नई सोच, नजरिया और दृष्टिकोण दिखना चाहिए। कमल नाथ आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में नव-नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के आधारभूत और व्यावसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। आज से तीस साल पहले के गाँव बदल गए हैं, वहाँ के रहवासियों की सोच में भी अंतर आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बदली परिस्थितियों में आम नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं का स्वरूप क्या होगा। इसके लिये व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। डिफॉल्ट नहीं डिजाईन से जुड़ें शहर से गाँव मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे एशिया में शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरों की आबादी का बोझ वहन करने की क्षमता कम हो रही है। इसलिए हमें उप नगरीय क्षेत्रों के विकास के बारे में सोचना होगा। ...

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने आज राज्य सहकारी संघ के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में कार्यरत 40 हजार सहकारी संस्थाओं के प्रत्येक कर्मचारी और संचालक मंडल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके लिए सहकारी संघ द्वारा राज्य स्तर के साथ ही संभाग एवं जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण केन्द्र विकसित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शेष 14 जिलों में भी सहकारी संघों के गठन की कार्रवाई की जाए। सहकारिता मंत्री ने सहकारी संघों की परिसंपत्तियों का विकास कर अतिरिक्त आय के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल में त्रिलंगा स्थिति राज्य सहकारी संघ के परिसर को पीपीटी मॉडल के रूप में विकसित कर वहाँ प्रशिक्षण केन्द्र-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना बनाएं। इंदौर में किला मैदान स्थित सहकारी संघ की संपत्ति पर उच्च स्तरीय सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाने का प्रस्ताव भी तैयार करे। साथ ही जबलपुर, भोपाल तथा नौगांव के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को विकसित करें। इसके अलावा, जिन जिला सहकारी संघों के पास जमीन है, वहाँ भी प्रशिक्ष...

रायसेन में ''कक्षा-साथी परियोजना'' के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ   स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिला मुख्यालय पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस पर 'कक्षा साथी परियोजना' के पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है। दक्षिण कोरिया की संस्था टैग हाइव के सहयोग से रायसेन जिले के 7 एवं भोपाल जिले के 5 स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह परियोजना शुरू की गई है। परियोजना में शिक्षक द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चों का रियल टाइम मूल्यांकन किया जा सकेगा।  स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में सभी बच्चों के पास क्लिकर डिवाईस होगा, जो शिक्षक के मोबाइल एप से जुड़ा होगा। इसके माध्यम से बच्चे आनन्दमयी वातावरण में अध्ययन कार्य कर सकेंगे तथा बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागृत होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बेहतर परिणाम आने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।  मंत्री डॉ चौधरी ने अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिये पाती वितरित की। इस ...

हेल्थ इन्वेस्टर्स और फार्मा पॉलिसी को दिया जा रहा है अंतिम रूप विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा 'राईट-टू-हेल्थ'' विधेयक   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि प्रदेश के 20 जिलों के 89 अधिसूचित विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना प्रारंभ की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार हेल्थ इन्वेस्टर्स पॉलिसी और फार्मा पॉलिसी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्री सिलावट ने बताया कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिये विधान सभा के शीतकालीन सत्र में राईट-टू-हेल्थ विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरासत में मिली बद्हाल व्यवस्था को सुधार कर जनोपयोगी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राईट-टू-हेल्थ को कानूनी जामा पहनाने के लिये ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गयी है। यह कमेटी सभी व्यवहारिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखकर विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। यह मसौदा शीघ्र ही एडवाईजरी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। श्री सिलावट ने बताया कि एडवाईजरी बोर्ड में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ...

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने मंत्रालय में नर्मदापुरम् संभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि शालाओं में ऐसा वातावरण हो, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि लें। उन्होंने कहा कि केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण अंचलों में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमी नहीं है। हर बच्चे में प्रतिभा होती है। उसको पहचान कर अवसर देने और निखारने की आवश्यकता है। डॉ. चौधरी ने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षक यह प्रयास करें एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में महती भूमिका निभाएँ। जिला कलेक्टर भी अपने दौरे के समय स्कूलों एवं छात्रावासों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करें। डॉ. चौधरी ने नामांकन, एक परिसर-एक शाला, दक्षता उन्नयन की क्वालिटी एवं परफॉर्मेंस, टीएआरएल (टीचिंग एट द राइट लेवल), अंकुर, तरुण और उमंग, वॉल ऑफ फेम, वार्षिक परीक्षा परिणाम, रेमेडियल टीचिंग, पीटीएम, प्रयोगशालाओं की जानकारी, विज्ञान-गणित किट्स के वितरण एवं उपयोग, एलेमेन्ट्री रेमेडियल शिक्षा (दक्षता उन्नयन), ब्रिज कोर्स, शाला सिद्धी-हमारी शाला...