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 स्टेड डेस्क- गतिरोध खत्म करने के लिए बेताब सरकार उम्मीद कर रही थी कि यह प्रस्ताव काम करेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका । गुरुवार को चर्चा के बाद किसान यूनियनों ने कृषि कानूनों को स्थगित करने के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । गतिरोध खत्म करने के लिए बेताब सरकार उम्मीद कर रही थी कि यह प्रस्ताव काम करेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका । सरकार द्वारा 18 महीने तक कानून को स्थगित करने के प्रस्ताव के पीछे पांच वजह गिनाई जा रही हैं :  1. सुप्रीम कोर्ट का कानूनों को लागू होने से रोकना -12 जनवरी के आदेश में शीर्ष अदालत ने कृषि कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी थी । ऐसा कम ही होता है कि कोर्ट संसद के बनाए कानून पर रोक लगा दे । कई नेताओं का मानना है कि कोर्ट का पैनल बनाना इस ओर इशारा है कि समाधान जल्द से जल्द हो । कुछ नेता इस तरह कोर्ट की दखल को सही नहीं मान रहे हैं ।  2. वहीं , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि सरकार को किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए । द इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में संगठन के सुरेश भैया जी जोशी ने कहा , दोनों पक्षों को समाधान करने के ल...